Unified Pension Scheme 2025: केंद्र सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा की है, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई और उन्नत पेंशन व्यवस्था का वादा करती है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्थिरता प्रदान करना है।
UPS न केवल मौजूदा कर्मचारियों को फायदा पहुंचाएगी, बल्कि 2004 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को भी इसके विकल्प उपलब्ध कराएगी।
यह योजना पुरानी पेंशन योजना (OPS) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास है। UPS कर्मचारियों को निश्चित पेंशन की गारंटी देती है, साथ ही सरकार के वित्तीय दायित्व को संतुलित करने पर भी जोर देती है।
Unified Pension Scheme 2025 क्या हैं?
UPS एक ऐसी पेंशन योजना है, जो OPS और NPS के प्रमुख पहलुओं को मिलाकर तैयार की गई है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित और सुरक्षित आय प्रदान करना है।
मुख्य विशेषताएं:
- लागू होने की तिथि: 1 अप्रैल 2025
- गारंटीड पेंशन: अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का 50%
- न्यूनतम सेवा अवधि: पूर्ण लाभ के लिए 25 वर्ष
- कर्मचारी योगदान: मूल वेतन + DA का 10%
- सरकारी योगदान: मूल वेतन + DA का 18.5%
- न्यूनतम पेंशन: ₹10,000 प्रति माह (10 वर्ष की सेवा के बाद)
- परिवार पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु पर पेंशन का 60%
- मुद्रास्फीति सुरक्षा: AICPI-IW के आधार पर समायोजन
2004 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए विकल्प
जो कर्मचारी 2004 और 2025 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके लिए UPS अतिरिक्त अवसर प्रदान करती है:
- योजना में शामिल होने का विकल्प: ये कर्मचारी UPS में शामिल हो सकते हैं।
- बकाया राशि का भुगतान: उनकी सेवानिवृत्ति लाभों की पुनर्गणना कर बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।
- ब्याज सहित भुगतान: PPF की वर्तमान दर (लगभग 7.1%) के अनुसार ब्याज का भुगतान होगा।
- गारंटीड पेंशन: उन्हें अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का 50% मिलेगा।
UPS के लाभ
- सुरक्षित पेंशन: सेवा अवधि पूरी करने पर पेंशन की गारंटी।
- मुद्रास्फीति से सुरक्षा: पेंशन का नियमित समायोजन।
- परिवार पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को सुरक्षित आय।
- न्यूनतम पेंशन: 10 वर्षों की सेवा पूरी करने पर ₹10,000 मासिक।
- एकमुश्त लाभ: सेवानिवृत्ति के समय अतिरिक्त राशि।
UPS Vs OPS और NPS: तुलनात्मक अध्ययन
| पैरामीटर | UPS | OPS | NPS |
|---|---|---|---|
| गारंटीड पेंशन | अंतिम वेतन का 50% | अंतिम वेतन का 50% | बाजार-आधारित रिटर्न |
| कर्मचारी योगदान | वेतन + DA का 10% | कोई नहीं | वेतन + DA का 10% |
| सरकारी योगदान | वेतन + DA का 18.5% | पूरी तरह सरकार द्वारा | वेतन + DA का 14% |
| न्यूनतम पेंशन | ₹10,000 मासिक | कोई निर्धारित नहीं | कोई गारंटी नहीं |
| मुद्रास्फीति सुरक्षा | AICPI-IW के आधार पर | महंगाई राहत के रूप में | कोई गारंटी नहीं |
पेंशन गणना का तरीका
UPS के तहत पेंशन की गणना इस प्रकार होगी:
- 25+ वर्ष सेवा: अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का 50%।
- 10-25 वर्ष सेवा: आनुपातिक आधार पर पेंशन।
- 10 वर्ष से कम सेवा: न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह।
एरियर्स और ब्याज का भुगतान
UPS उन कर्मचारियों को एरियर्स और ब्याज का लाभ देती है जो 2004 के बाद सेवानिवृत्त हुए:
- एरियर्स की गणना: पुनर्गणना के आधार पर।
- ब्याज दर: PPF की दर (वर्तमान में 7.1%)।
- भुगतान का तरीका: एकमुश्त।
पात्रता और चयन प्रक्रिया
- पात्र कर्मचारी: सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी।
- 2004 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी: UPS चुन सकते हैं।
- चयन का विकल्प: UPS या NPS में से एक।
- समय सीमा: चयन के लिए एक निश्चित अवधि दी जाएगी।
वित्तीय प्रभाव
UPS से सरकारी खर्च में वृद्धि होगी, लेकिन यह दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करेगी।
- सरकारी योगदान: 18.5%।
- कर्मचारी योगदान: 10%।
- वार्षिक बजट प्रावधान: ₹6,250 करोड़।
नोट: यह जानकारी केवल संदर्भ के लिए है। अद्यतन और सटीक जानकारी के लिए सरकारी अधिसूचना देखें।
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