Bhu Aadhar ULPIN: केंद्र सरकार ने भूमि सुधारों के हिस्से के रूप में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के भूमि अभिलेखों को डिजिटलीकरण और उन्हें Bhu Aadhar ULPIN के जरिए विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने की योजना बनाई है।
इसे ‘Bhu Aadhar ULPIN‘ कहा जाता है, जो भूमि के लिए 14 अंकों की एक विशेष पहचान संख्या होगी। इस पहल का उद्देश्य भूमि पर मालिकाना हक स्पष्ट करना और भूमि संबंधी विवादों को समाप्त करना है।
Bhu Aadhar ULPIN: क्या है और कैसे काम करता है?
Bhu Aadhar ULPIN का मतलब Unique Land Parcel Identification Number है, जो 14 अंकों की विशिष्ट संख्या होती है। इसके अंतर्गत हर भूखंड को एक विशिष्ट पहचान मिलेगी। इसे GPS तकनीक का प्रयोग करके जियोटैग किया जाता है जिससे सटीक भौगोलिक स्थिति की पहचान हो सके।
- सर्वेक्षण और माप: भूखंड की सीमाओं का भौतिक सत्यापन और माप करके, भूखंड के लिए भूमि मालिक का नाम, उपयोग श्रेणी, क्षेत्र आदि विवरण एकत्रित किए जाते हैं।
- डेटा प्रबंधन: सभी जानकारी भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली में दर्ज की जाती है।
- विशिष्ट संख्या: इसके बाद सिस्टम स्वचालित रूप से 14 अंक की भू आधार संख्या तैयार करेगा, जो डिजिटल रिकॉर्ड से जुड़ी होती है।
जानकारी और फायदे
Bhu Aadhar ULPIN में शामिल जानकारी:
- राज्य कोड
- जिला कोड
- उप जिला
- कोड गांव कोड
- भूखंड की विशिष्ट आईडी संख्या
Bhu Aadhar ULPIN के फायदे:
- सटीक भूमि अभिलेख: सरकार बनवाने जा रही है जमीन के लिए भी आधार कार्ड, जाने भू आधार कार्ड के फायदेह प्रणाली सटीक भूमि अभिलेख सुनिश्चित करती है जिससे भूमि विवाद कम होंगे।
- डिजिटल रिकॉर्ड: भूमि अभिलेख को ऑनलाइन पहुंचाने में सक्षम बनाती है।
- स्वामित्व विवरण: भूखंड से संबंधित संपूर्ण इतिहास और स्वामित्व विवरण को ट्रैक किया जा सकता है।
- नीति निर्माण: सरकार को सटीक भूमि डेटा मिलेगा जो नीति निर्माण में सहाBhu Aadhar ULPIN: सरकार बनवाने जा रही है जमीन के लिए भी आधार कार्ड, जाने भू आधार कार्ड के फायदेयक होगा।
कार्यान्वयन और सहायता केंद्र सरकार 2027 तक शहरी भूमि अभिलेख का डिजिटलीकरण करने की योजना बना रही है और इस सुधार को गति देने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि केंद्र, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इन भूमि सुधारों को लागू करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर कार्य करेगा। भूमि प्रशासन, योजना, प्रबंधन एवं शहरी नियोजन, उपयोग, और भवन उपनियम भी शामिल होंगे।
Bhu Aadhar ULPIN का कार्यान्वयन न केवल भूमि के मालिकाना हक को स्पष्ट करेगा बल्कि भूमि संबंधी विवादों को भी कम करेगा। डिजिटल तकनीक के उपयोग से भूमि अभिलेख को अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाया जा सकेगा, जिससे सरकार को नीति निर्माण में भी लाभ होगा।
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