56% DA बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में ₹20,000 तक की वृद्धि! 7th Pay Commission Latest Update

7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) में 56% बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में ₹20,000 तक की वृद्धि होगी। पूरी जानकारी यहां पढ़ें!

केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 56% की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी सैलरी में ₹20,000 तक की वृद्धि देखने को मिलेगी।

सरकार की आधिकारिक अधिसूचना

सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, यह महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) वृद्धि जल्द ही लागू होगी। वित्त मंत्रालय के अनुसार, महंगाई भत्ते में इस वृद्धि का उद्देश्य बढ़ती महंगाई दर के प्रभाव को संतुलित करना और कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

DA वृद्धि से कर्मचारियों की सैलरी में कितना इज़ाफा होगा?

इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भारी इजाफा देखने को मिलेगा। इसका लाभ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों को मिलेगा। आइए देखें कि 56% DA बढ़ोतरी से उनकी सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा:

वेतनमान (Basic Pay)पुराना DA (50%)नया DA (56%)वेतन में वृद्धि
₹18,000₹9,000₹10,080₹1,080
₹25,000₹12,500₹14,000₹1,500
₹35,000₹17,500₹19,600₹2,100
₹50,000₹25,000₹28,000₹3,000
₹75,000₹37,500₹42,000₹4,500
₹1,00,000₹50,000₹56,000₹6,000

7th Pay Commission Latest Update के तहत अन्य लाभ

  1. एचआरए (HRA) में वृद्धि – महंगाई भत्ते की दर बढ़ने से हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी इजाफा हो सकता है।
  2. पेंशन में वृद्धि – सरकारी पेंशनभोगियों को भी बढ़े हुए DA का लाभ मिलेगा।
  3. अन्य भत्तों में बदलाव – ट्रैवल अलाउंस (TA) और अन्य भत्तों पर भी असर पड़ सकता है।
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केंद्रीय कर्मचारियों को कब से मिलेगा बढ़ा हुआ DA?

महंगाई भत्ते में हुई इस वृद्धि को 1 मार्च 2025 से लागू किया जा सकता है। हालांकि, सरकार की आधिकारिक घोषणा में तारीख की पुष्टि होना बाकी है।

निष्कर्ष

7वें वेतन आयोग के तहत 56% DA बढ़ोतरी से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे उनकी सैलरी में ₹20,000 तक की वृद्धि संभव है। सरकार की आधिकारिक अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी, जिससे यह साफ हो जाएगा कि इस बदलाव को कब लागू किया जाएगा।

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